सिद्धार्थनगर : जनपद के किसानों की जो भी समस्याएं हैं, उसको संबंधित विभागाध्यक्षों के समक्ष प्रस्तुत करें। प्राथमिकता के आधार पर उनका निराकरण कराया जाएगा। सही समय पर नहरों की सफाई कराना सुनिश्चित करें। गेहूं क्रय केंद्रों से संबंधित यदि कोई समस्या आती है, तो सीधे इसकी सूचना मेरे मोबाइल नंबर पर दें। इसके अलावा फसल अवशेष को कतई खेतों में न जलाएं। ऐसा करने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी।
उक्त बातें जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कही। वह बुधवार को विकास भवन स्थित अंबेडकर सभागार में आयोजित किसान दिवस को संबोधित कर रहे थे। कहा कि जनपद में जितने भी ट्यूबवेल हैं, सभी पर आपरेटरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। एक आपरेटर केवल एक ही ट्यूबवेल संचालित करेगा। शेष ट्यूवेलों पर ग्राम प्रधान अपने स्तर से आपरेटर की व्यवस्था करेंगे। कोटेदारों से संबंधित शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी उचित दर की दुकानों पर स्टाक एवं रेट बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें। उप कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी डा. राजीव कुमार, जिला कृषि अधिकारी एस.एन. चौधरी, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी जितेंद्र यादव, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. फणीश ¨सह, एआर कोआपरेटिव अशोक कुमार, पूर्ति निरीक्षक संजीत गौतम सहित इश्तियाक अहमद, राकेश कुमार श्रीवास्तव, उपेंद्र कुमार यादव, नर¨सह पाण्डेय, ताहिरा बेगम, प्रदीप पाण्डेय, पंकज वर्मा, मुरलीधर लोधी सहित तमाम अधिकारी व किसान मौजूद रहे।
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किसानों ने उठाई आवाज
जिले के दूर-दराज से आए किसानों एवं किसान संगठनों ने इंडो-नेपाल बार्डर पर बन रही सड़क में अधिगृहीत जमीनों का सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा दिए जाने की मांग की। पूरे जनपद में सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ भी किसान मुखर हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता, बंद पड़े नलकूपों, निश्शुल्क बो¨रग सहित पीएम सड़कों की खराब गुणवत्ता का मामला भी खूब उछला। इसके अलावा मच्छर रोधी दवाओं के छिड़काव, सूखे तालाबों में पानी भरवाने, मिट्टी तेल का आवंटन बढ़ाए जाने, राशन, शौचालय, कर्जमाफी में भेदभाव, तहसील मुख्यालयों पर अग्निशमन केंद्रों की स्थापना, अवैध कब्जा हटवाए जाने, विकास कार्यों एवं लाभार्थीपरक योजनाओं में पारदर्शिता बरते जाने को किसानों ने आवाज उठाई। इसके अलावा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट एवं कृषि नीति को पूरे देश में लागू किए जाने सहित इटवा तहसील में पिरैला, मनिकौरा द्वितीय व लालपुर में अपूर्ण विद्यालय भवनों को पूर्ण कराए जाने का मुद्दा छाया रहा। इसके अलावा नलकूपों एवं कुलावों आदि की मरम्मत का मुद्दा भी प्रमुखता से छाया रहा।