सिद्धार्थनगर : एक लाख 70 हजार समायोजित शिक्षक, शिक्षामित्र के सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा मजबूत पैरवी के लिए संयुक्त समायोजित शिक्षक एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा शोहरतगढ़ विधायक अमर ¨सह चौधरी को ज्ञापन दिया। इस पर विधायक ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा और मिल कर बात करूंगा।
रविवार को संयुक्त समायोजित शिक्षक एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत यादव ने विधायक को ज्ञापन देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 15 वर्षों से प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत एक लाख 70 हजार शिक्षामित्र के हितों को संज्ञान में लेकर 1.38 लाख शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन कर दिया गया, परन्तु छह जुलाई 2015 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समायोजन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। प्रकरण विचाराधीन है। इसकी निर्णायक सुनवाई 26 अप्रैल 2017 को की जाएगी। इसलिए प्रदेश की सरकार से सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्र समायोजन केस की होने वाली निर्णायक सुनवाई में सर्विस मैटर के सीनियर अधिवक्ताओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षामित्रों का पक्ष रखा जाए। प्रदेश सरकार के द्वारा भारत सरकार से मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के माध्यम से केस की सुनवाई के दौरान शिक्षामित्रों का भविष्य बचाने के लिए नियमानुसार प्रयास किया जाए। इस अवसर पर यशवंत ¨सह, अशोक मिश्र, रोशन लाल, अवनीश पाण्डेय, विक्रम प्रसाद, मनोज कुमार, अमृतलाल, राधेश्याम यादव, संतोष कुमार, मुक्तिनाथ, धर्मेंद्र कुमार, नन्दलाल, विजय पांडेय, अखिलेश तिवारी, अनूप श्रीवास्तव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।